Quando você busca uma dose de adrenalina sem o compromisso de longo prazo, BetAndYou brilha como um playground para sessões de jogo rápidas e de alta intensidade. O design da plataforma recompensa jogadores que prosperam com decisões rápidas e pagamentos ágeis, tornando-se uma escolha natural para aqueles momentos em que você está em movimento ou simplesmente deseja uma emoção rápida.
Desde o momento em que você faz login, o layout parece feito sob medida para velocidade. O painel principal é uma grade limpa de slots vibrantes, mesas ao vivo e crash games—tudo acessível com um único clique. O aplicativo móvel espelha essa simplicidade, permitindo que você faça uma aposta enquanto espera na fila ou durante uma pausa para o café.
1. O Pulso do Jogo de Sessão Curta
Por que os Jogadores Amam a Resposta Rápida
Sessões curtas são tudo sobre gratificação instantânea. Em vez de esperar horas por uma grande vitória, jogadores no Bet And You podem girar um slot, fazer uma mão rápida no blackjack ou testar um multiplier de crash em poucos minutos. Esse ritmo acelerado mantém o coração acelerado e os níveis de excitação elevados.
A interface é projetada para suportar esse ritmo. Os botões de spin são grandes, codificados por cores e exigem poucos cliques. As janelas de decisão são curtas; por exemplo, o recurso auto‑bet permite que você configure uma série de spins que são jogados consecutivamente sem interrupção.
- Feedback visual imediato em cada spin.
- Opções de auto‑bet mantêm o momentum.
- Suporte via chat ao vivo pronto para responder em segundos.
2. Seleções de Slots para Vitórias Instantâneas
Sweet Rush Bonanza & Golden Bar Spin
A biblioteca de slots no BetAndYou é selecionada com títulos que oferecem pagamentos rápidos e visuais envolventes. Sweet Rush Bonanza oferece uma combinação de free spins e multipliers que podem desencadear uma grande vitória nas primeiras tentativas. Golden Bar Spin, por outro lado, proporciona uma sensação clássica com alta frequência de vitórias menores que mantêm o bankroll em movimento.
Ambos os jogos apresentam baixa volatilidade, o que significa que as vitórias são mais frequentes—perfeito para jogadores que querem ver resultados rápidos e manter a adrenalina a mil.
- Animações suaves reduzem a latência na decisão.
- Baixa volatilidade mantém o bankroll crescendo de forma constante.
- Gatilhos frequentes de bônus mantêm o engajamento.
3. Casino Ao Vivo: Mesas de Alta Energia
Ultimate Blackjack & Auto Roulette
A experiência de casino ao vivo é feita para quem gosta de rodadas rápidas com dealers reais. Ultimate Blackjack oferece um ritmo acelerado onde cada mão pode terminar em menos de um minuto, enquanto Auto Roulette permite que você configure um limite de aposta e deixe a roda fazer o seu trabalho—transformando uma sessão longa em uma série de spins rápidos.
Os jogadores frequentemente definem “time‑caps” nessas mesas, garantindo que nunca se percam em uma sessão prolongada.
- A velocidade do dealer é otimizada para rodadas rápidas.
- Auto‑betting com limites evita perdas excessivas.
- Chat ao vivo fornece dicas estratégicas instantâneas.
4. Crash Games: O Momento da Verdade
Ritmo e Timing de Decisão
Crash games no BetAndYou são feitos para decisões em frações de segundo. Um multiplier começa a subir em 1× e pode atingir valores astronômicos—mas o momento em que ele crasha é imprevisível. Os jogadores definem seus pontos de cashout com antecedência, muitas vezes em questão de milissegundos após o início.
Esse formato atrai buscadores de adrenalina porque cada segundo parece uma oportunidade ou um risco.
- Pontos de cashout pré‑definidos reduzem a hesitação.
- Gráficos de multiplier em tempo real ajudam a avaliar o risco.
- Alta volatilidade garante resultados emocionantes.
5. Experiência Móvel: Jogando em Movimento
Design de App Sem Costura
O aplicativo móvel dedicado para Android e iOS mantém os recursos principais intactos enquanto otimiza para controles touch. Os botões são maiores, os layouts simplificados e os tempos de carregamento reduzidos—facilitando entrar direto em um jogo durante o deslocamento ou enquanto espera no aeroporto.
O app também inclui notificações push que alertam sobre novas promoções rápidas ou slots por tempo limitado—mantendo suas sessões curtas sempre novas e empolgantes.
- Interface amigável ao toque acelera o jogo.
- Notificações push mantêm as vitórias rápidas chegando.
- Modo offline permite prática antes de apostas ao vivo.
6. Flexibilidade de Pagamento: Depósitos & Saques Rápidos
Cryptocurrency & Métodos Tradicionais
Um fator-chave para jogadores de sessões curtas é a capacidade de depositar e retirar rapidamente. BetAndYou aceita Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, além de mais de 35 cryptocurrencies como Bitcoin e Ethereum. Os depósitos podem ser feitos em menos de um minuto, e os saques—dependendo do método—são processados rapidamente.
Essa velocidade garante que os jogadores possam reabastecer seu bankroll instantaneamente após uma sequência de vitórias ou sair com os ganhos após uma rodada fria, sem longas esperas.
- Transações de crypto instantâneas reduzem atritos.
- Cartões tradicionais oferecem depósitos rápidos familiares.
- Processamento rápido de saques mantém o ritmo.
7. Opções de Idioma: Um Playground Global
Público Diversificado Amigável
O suporte de 60 idiomas do site significa que jogadores de qualquer lugar podem aproveitar uma experiência fluida. Para jogadores de sessões curtas que podem não ter tempo para ler termos longos, a interface localizada ajuda a navegar rapidamente até seus jogos favoritos.
Essa acessibilidade aumenta o engajamento ao reduzir barreiras linguísticas durante o jogo de alta intensidade.
- Menus localizados facilitam a navegação.
- Chat de suporte rápido no idioma nativo.
- Instruções dos jogos disponíveis em múltiplos idiomas.
8. Gestão de Risco em Jogo Rápido
A Abordagem de Risco Controlado
Sessões de alta intensidade prosperam com risco controlado. Os jogadores frequentemente definem limites pessoais antes de cada sessão—seja um valor fixo de aposta ou um número máximo de spins—para evitar gastos excessivos durante explosões rápidas de emoção.
Essa estratégia mantém o bankroll estável enquanto ainda proporciona a emoção de vitórias rápidas ou perdas rápidas que elevam os níveis de adrenalina.
- Apostas limitadas por sessão mantêm as finanças sob controle.
- Recursos de auto‑stop evitam perdas descontroladas.
- Limites de tempo definidos pelo usuário mantêm o foco.
9. Promoções que Alimentam o Jogo Rápido
No Risk Bet & Happy Tuesday Slots Bonus
BetAndYou oferece promoções voltadas especificamente para jogos de ritmo acelerado. Um No Risk bet protege contra perdas iniciais durante uma sessão curta, enquanto o bônus de slots de 50% na Happy Tuesday dá um impulso extra durante sessões de jogo rápido no meio da semana.
Esses incentivos incentivam os jogadores a voltarem à ação sem hesitação.
- No Risk bet elimina contratempos iniciais.
- Terças-feiras trazem créditos extras de slots para jogo instantâneo.
- códigos PROMO podem ser aplicados instantaneamente via app móvel.
10. Conclusão: Mantenha a Emoção Vivo—Jogue Agora!
Se você é alguém que adora a adrenalina de decisões rápidas, pagamentos ágeis e uma interface feita para ação instantânea, BetAndYou oferece tudo que você precisa para manter a adrenalina a mil. Desde slots de alta energia até mesas ao vivo que terminam em momentos, do conforto móvel às opções de pagamento rápidas—esta plataforma foi projetada para sessões curtas e de alta intensidade que fazem você querer jogar mais.
No próximo momento livre e com vontade de algo que entregue emoção instantânea sem compromissos longos, mergulhe na seleção vibrante de jogos do BetAndYou e experimente um jogo tão rápido quanto seu coração bate. Pronto para a próxima rodada? Jogue Agora!
test123123
test123123
मान सरकार द्वारा सबसे बड़े सीवरेज सफाई अभियान की शुरुआत; मानसून से पहले 2200 किलोमीटर सीवरेज लाइनों और 1400 हॉटस्पॉटों की होगी सफाई : हरजोत सिंह बैंस
मानसून से पहले सीवरेज ओवरफ्लो और शहरों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज राज्य के अब तक के सबसे बड़े सीवरेज सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले राज्य के सभी शहरों और कस्बों में 2,200 किलोमीटर सीवरेज लाइनों तथा 1,400 हॉटस्पॉटों की सफाई की जाएगी।
स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस अभियान के तहत मोहल्लों में 800 किलोमीटर मुख्य ट्रंक लाइनों और 1,400 किलोमीटर शाखा (ब्रांच) लाइनों को कवर किया जाएगा। विभाग द्वारा 1,400 ऐसे पुराने हॉटस्पॉटों की पहचान की गई है, जहां हर वर्ष मानसून के दौरान सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या सामने आती रही थी।
स बैंस ने कहा, “हर साल बारिश के दौरान प्रत्येक शहर और मोहल्ले में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, जहां सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है। इस बार मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप हमें लक्ष्य दिया गया है कि पंजाब के किसी भी शहर या कस्बे में कहीं भी सीवरेज ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए।”
शहरवार विवरण साझा करते हुए स बैंस ने बताया कि इस अभियान के तहत जालंधर में 108 किलोमीटर सीवर लाइनें और 47 हॉटस्पॉट, पटियाला में 93 किलोमीटर सीवर लाइनें, लुधियाना में 40 किलोमीटर सीवर लाइनें और 42 हॉटस्पॉट, बठिंडा में 55 किलोमीटर सीवर लाइनें और 39 हॉटस्पॉट, मोहाली में 36 किलोमीटर सीवर लाइनें, जीरकपुर में 14 किलोमीटर सीवर लाइनें और 15 हॉटस्पॉट, खरड़ में 11 किलोमीटर सीवर लाइनें और 11 हॉटस्पॉट, धूरी में 7 किलोमीटर सीवर लाइनें और 3 हॉटस्पॉट, कोटकपूरा में 21 किलोमीटर सीवर लाइनें तथा नंगल में 7 किलोमीटर सीवर लाइनों की सफाई की जाएगी, जहां पहली बार इस प्रकार की व्यापक सफाई की जा रही है।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग और सीवरेज बोर्ड के जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) तथा अन्य कर्मचारियों को इस अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा, “हमने सुपर-सक्शन मशीनों और उच्च क्षमता वाले जेटिंग उपकरणों की तैनाती की है। वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नियंत्रण कक्ष और डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि डैशबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति की निगरानी की जाएगी तथा इस कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जे.ई. से लेकर एस.ई. स्तर तक जवाबदेही तय की गई है। यह अभियान मिशन मोड में पूरा किया जाएगा।
एक चौंकाने वाला उदाहरण साझा करते हुए स बैंस ने कहा, “जब हमारी टीम ने लुधियाना के भट्टियां क्षेत्र में सीवरेज की सफाई की तो पता चला कि समीप बने एक मकान के निर्माण के दौरान सीवर लाइन को कंक्रीट से भर दिया गया था। यह लाइन पिछले छह वर्षों से बंद पड़ी थी, जिसके कारण पूरे क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थानीय निकाय मंत्री स बैंस ने कहा कि वह स्वयं फील्ड में रहकर इस अभियान की निगरानी करेंगे और सभी अधिकारियों को भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “हम अपने सभी विधायकों और नगर परिषद/नगर निगम के पार्षदों को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस बार मानसून सीजन के दौरान जलभराव, सीवरेज ओवरफ्लो तथा पानी के ठहराव से फैलने वाली डेंगू जैसी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का किया विस्तार; निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी, अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज
लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर ढंग से पहुंचाने और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 और मेडिकल प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही योजना का दायरा बढ़ाकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह फैसला राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पंजाब के अनगिनत परिवारों के लिए अस्पताल जाना अक्सर लंबी कतारों, भीड़-भाड़ वाले वार्डों और इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करना माना जाता है। इस बोझ को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और व्यापक बनाते हुए उन 17 मेडिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कराने की अनुमति दे दी है, जो पहले केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित थीं।
इस फैसले से केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित प्रक्रियाओं की सूची और छोटी हो गई है और अब लाभार्थियों को काफी बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इससे खासकर उन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं या सरकारी अस्पतालों पर अधिक मरीजों की निर्भरता है। उन्होंने कहा, “इससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव घटेगा, प्रतीक्षा समय कम होगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।
नई स्वीकृत प्रक्रियाएं विभिन्न मेडिकल विशेषताओं से संबंधित हैं, जिससे लोगों को भीड़-भाड़ वाले बड़े अस्पतालों में परेशान होने की बजाय अपने घर के नजदीक ही इलाज मिल सकेगा।
कान, नाक और गला (ईएनटी) इलाज के तहत अब सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नाक की हड्डी के फ्रैक्चर की सेटिंग और एडेनोइडेक्टोमी जैसे ऑपरेशन कराए जा सकेंगे। ये आम ऑपरेशन हैं, जिनमें खास तौर पर बच्चों और दुर्घटना पीड़ितों के लिए समय पर इलाज जरूरी होता है।
जनरल सर्जरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा विस्तार किया गया है। हाइड्रोसील ऑपरेशन, फोड़े का इलाज, एपेंडिक्स सर्जरी और ओपन तथा लैप्रोस्कोपिक दोनों तरह की गॉल ब्लैडर सर्जरी अब योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों की प्रतीक्षा घटेगी और घर के नजदीक इलाज का लाभ मिलेगा।
महिला स्वास्थ्य सेवाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। विस्तारित सूची में 12 सप्ताह से अधिक समय के गर्भपात संबंधी प्रक्रिया, हिस्टेरोटॉमी, गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती और नाबालिग लड़कियों, अविवाहित यौन रूप से निष्क्रिय महिलाओं और यौन शोषण की पीड़िताओं की एनेस्थीसिया के तहत जांच को शामिल किया गया है।
इन सेवाओं के शामिल होने से जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को और अधिक आसानी से एवं समय पर इलाज मिल सकेगा। इसी तरह नेत्र रोग और ऑर्थोपेडिक सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। अब पटेरीजियम एक्सीजन और एंट्रोपियन करेक्शन जैसी आंखों से संबंधित प्रक्रियाएं भी निजी अस्पतालों में कराई जा सकेंगी। वहीं ऑर्थोपेडिक मरीजों को टेंडन रिलीज, छोटे जोड़ों की चोटों के इलाज और टखने के फ्रैक्चर के ऑपरेशन जैसी सर्जरी का लाभ मिलेगा। इन नई प्रक्रियाओं के पैकेज रेट 2,000 रुपये से 27,800 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं।
इस एलान के साथ योजना के दायरे का एक और महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है। अब अकेले रहने वाले व्यक्ति, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और स्वतंत्र रूप से रहने वाले अन्य व्यक्ति शामिल हैं, भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
सबके लिए उपलब्ध यह स्वास्थ्य बीमा प्रोग्राम पहले केवल दो या अधिक सदस्यों वाले परिवारों तक सीमित था। अब इसका लाभ उन माता-पिता को भी मिलेगा जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं। आवेदन देने के लिए पंजाब का आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अकेले रहने वाले व्यक्तियों को नामांकन के लिए एक घोषणा पत्र जमा करवाना होगा, जिसकी सत्यापन स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान समय में लगभग 65 लाख परिवार इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। इस समय 824 अस्पताल, जिनमें सरकारी, केंद्र सरकार के और सूचीबद्ध निजी अस्पताल शामिल हैं, योजना के तहत इलाज प्रदान कर रहे हैं। लगभग 2,300 बीमारियों और मेडिकल प्रक्रियाओं को कवर करने वाली और लगातार विकसित होती हुई मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन चुकी है, जो पहले से कहीं अधिक लोगों तक कैशलेस इलाज की सुविधा पहुंचा रही है।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता ने आज पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
पंजाब के बिजली मंत्री स तरुनप्रीत सिंह सौंद ने विकास भवन, मोहाली में श्री संजय गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री गुप्ता 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव तथा अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं।
इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी का कार्यभार संभालने पर श्री गुप्ता को बधाई देते हुए बिजली मंत्री स सौंद ने विश्वास व्यक्त किया कि उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव तथा शासन-प्रशासन की गहरी समझ पंजाब के बिजली क्षेत्र के नियामक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में पारदर्शी, उपभोक्ता-अनुकूल तथा प्रभावी विद्युत विनियमन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति में आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन संजय गुप्ता ने उन पर विश्वास जताने के लिए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि आयोग बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बिजली क्षेत्र के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे कि बिजली कटौती को यथासंभव न्यूनतम किया जाए तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लॉस पर प्रभावी नियंत्रण तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान के माध्यम से अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस अवसर पर पी एस पी सी एल के सी एम डी डॉ. बसंत गर्ग, पीएसईआरसी के सदस्य रविंदर सिंह सैणी एवं रवि कुमार, वितरण निदेशक इंद्रपाल सिंह सहित बिजली विभाग, पीएसईआरसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नवनियुक्त चेयरमैन के परिवारजन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
भगवंत मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमर्ज़ी की फ़ीसें बढ़ाने पर लगाई रोक
प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के सिलसिले को खत्म करने और पंजाब भर के लाखों परिवारों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भगवंत मान सरकार ने एक व्यापक नियामक ढांचे की घोषणा की है। इसके तहत वार्षिक फीस वृद्धि पर 5 फीसदी की सीमा लगाई गई है। जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान वार्षिक सीमा का उल्लंघन किया है, उनके द्वारा वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करना अनिवार्य किया गया है और सख्त जुर्मानों के प्रावधान के अलावा अंततः स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
प्रस्तावित कानून, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून करार दिया है, आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और यह पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पांच फीसदी की यह सीमा सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही नहीं, बल्कि स्कूलों द्वारा वसूले जाने वाले सभी अनिवार्य खर्चों और फंडों पर भी लागू होगी, जिससे उन सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, जिनका उपयोग संस्थान अक्सर माता-पिता पर अतिरिक्त खर्चों का बोझ डालने के लिए करते हैं। फीस में बेलगाम वृद्धि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 2019 में किए गए संशोधनों के कारण संभव होने की बात कहते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि नया कानून शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही बहाल करेगा, माता-पिता को लूट-खसूट से बचाएगा और स्कूल फीस को लेकर बच्चों व परिवारों की होने वाली मानसिक परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।
‘एक्स’ पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “अमृतसर में हुई दुखद घटना के बाद मुझे पिछले 24 घंटों के दौरान प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने के संबंध में माता-पिता के सैकड़ों फोन आए हैं। हमारे बच्चों के भविष्य और माता-पिता को हो रही भारी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सख्त फैसला लिया है।”
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “पंजाब के किसी भी प्राइवेट स्कूल को अब अपनी वार्षिक फीस में पांच फीसदी से अधिक वृद्धि करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों में फीस में 15 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की है, उन्हें माता-पिता से वसूली गई अतिरिक्त राशि तुरंत वापस करनी होगी। इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम जल्द ही अध्यादेश लाएंगे। पांच फीसदी की सीमा सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि स्कूलों द्वारा वसूले जाने वाले अन्य सभी अनिवार्य फंडों और खर्चों को भी कवर करेगी।”
उन्होंने पोस्ट के अंत में कहा, “यह देश में अपने तरह का सबसे सख्त नियम होगा और किसी भी स्कूल को कोई छूट नहीं दी जाएगी। पंजाब में शिक्षा के नाम पर माता-पिता और विद्यार्थियों की लूट-खसूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड (गैर-सहायता प्राप्त) स्कूलों का फीस ढांचा इस वक्त ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016’ के अधीन आता है, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया था, लेकिन पिछली सरकारें इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहीं, जिसके कारण स्कूलों को माता-पिता पर फीस बढ़ोतरी का बोझ डालने की खुल्लम-खुल्ला इजाजत मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने वार्षिक फीस वृद्धि पर पांच फीसदी की सीमा लगाने का फैसला किया है ताकि कोई भी स्कूल इस सीमा से अधिक फीस ना बढ़ा सके। हम इस संबंध में अध्यादेश लाएंगे। जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान फीस में 15 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2016 के मूल एक्ट में स्पष्ट तौर पर यह शर्त रखी गई थी कि फीसों में बढ़ोतरी पिछले साल की फीस के 8 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के जरिए इस व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया था।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2019 के संशोधन ने स्कूलों को एक ‘डिस्क्लोजर मैकेनिज्म’ के जरिए निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की इजाजत दी थी, जिसके तहत स्कूलों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को स्कूल के नोटिस बोर्डों, स्कूल की वेबसाइटों और स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्शाना अनिवार्य था। उन्होंने आगे कहा, “हालांकि कानून ने फीस बढ़ोतरी के संबंध में पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन नियमों को शायद ही कभी लागू किया गया। नतीजतन, माता-पिता को अनुचित और बहुत अधिक फीस के बोझ का सामना करना पड़ता रहा।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि फीस बढ़ोतरी से संबंधित सभी लंबित शिकायतों की अब जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “रेगुलेटरी बॉडी बहुत अधिक फीस बढ़ोतरी पर तीखी नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फीस में कोई भी वृद्धि वास्तविक खर्चे या विकास गतिविधियों के आधार पर जायज हो और इसका नतीजा मुनाफाखोरी के रूप में ना निकले। यह बॉडी यह भी सुनिश्चित करेगी कि विद्यार्थियों से वसूले गए फंड का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना किया जाए। गंभीर उल्लंघनों के मामलों में स्कूलों को जुर्माने, मान्यता या एफिलिएशन रद्द किए जाने और विद्यार्थियों से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करने के आदेशों का सामना करना पड़ सकता है।”
इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश का उद्देश्य विद्यार्थियों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों की लूट-खसूट को खत्म करना है। उन्होंने दावा किया कि “इस कानून का मकसद विद्यार्थियों और उनके परिवारों की लूट-खसूट को रोकना है। भारी फीस की मांग करने वाली संस्थाओं की मनमानी के कारण कोई भी बच्चा कभी भी निराशा में नहीं डूबना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा बेहिसाब फीस बढ़ाने के खिलाफ पंजाब में देश का सबसे सख्त कानून होगा।”
नया फीस रेगुलेशन ढांचा माता-पिता, विद्यार्थियों और निजी स्कूलों को कैसे प्रभावित करेगा
प्रस्तावित अध्यादेश ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016’ के आधार पर तैयार किया गया है, जो पंजाब भर के प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में फीस ढांचे को रेगुलेट करता है। हालांकि यह एक्ट स्कूलों को अपनी फीस खुद निर्धारित करने की इजाजत देता है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस वसूलने की मनाही करता है। मूल कानून के तहत वार्षिक फीस बढ़ोतरी पिछले साल की फीस के 8 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती थी। हालांकि, 2019 में किए गए संशोधनों ने स्कूलों को एक डिस्क्लोजर मैकेनिज्म के जरिए इस सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की इजाजत दी थी, जिसके लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को स्कूल के नोटिस बोर्डों, स्कूल की वेबसाइटों और स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दर्शाना जरूरी था। पंजाब सरकार के अनुसार, वास्तव में इन नियमों को शायद ही कभी लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई संस्थानों में फीस में बेरोक-टोक बढ़ोतरी हुई।
पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित नए ढांचे के तहत वार्षिक फीस बढ़ोतरी की सीमा पांच फीसदी निर्धारित की जाएगी। सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान फीस में 15 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की है, उन्हें जांच और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अधिक फीस बढ़ोतरी से संबंधित सभी लंबित शिकायतों की अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की उम्मीद है।
माता-पिता के पास पहले से ही जिला स्तरीय रेगुलेटरी बॉडी के समक्ष फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने का कानूनी अधिकार है। मौजूदा कानून के तहत शिकायतों की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर जांच होनी चाहिए और 60 दिनों के अंदर फैसला किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी के पास मामलों की जांच करते समय सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) के बराबर शक्तियां होती हैं। इस संस्था की अगुवाई जिले के डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ए.डी.सी.) करते हैं और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) सदस्य सचिव के रूप में शामिल होते हैं, साथ ही दो नामांकित सदस्य होते हैं।
कानून रेगुलेटरी बॉडी को निगरानी की महत्वपूर्ण शक्तियां भी प्रदान करता है। यह बॉडी यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है कि स्कूलों का फीस ढांचा उचित सीमाओं के अंदर रहे, मुनाफाखोरी को रोका जा सके, बहुत अधिक फीस बढ़ोतरी की जांच की जा सके, यह पता लगाया जा सके कि क्या बढ़ोतरी अधिक खर्चों या विकास गतिविधियों के कारण जायज है और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों से वसूला गया पैसा शिक्षा से गैर-संबंधित उद्देश्यों के लिए ना इस्तेमाल किया जाए।
कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को चरणबद्ध जुर्माना प्रणाली का सामना करना पड़ेगा। पहले उल्लंघन के लिए जुर्माना प्राइमरी स्कूलों के लिए 30,000 रुपये से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना लगेगा, जो 60,000 से लेकर दो लाख रुपये तक होगा। तीसरे उल्लंघन के मामले में अधिकारी आर्थिक जुर्माना लगाने के अलावा स्कूल की मान्यता या एफिलिएशन रद्द कर सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी के पास माता-पिता से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करने के आदेश देने की शक्ति भी है।
पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूलों के वित्तीय ऑडिट (खातों की जांच) के लिए प्रणालियों पर भी विचार कर रही है। विचाराधीन एक प्रस्ताव में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक कमेटी बनाना शामिल है, जो पिछले तीन से पांच सालों के स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्डों की समीक्षा करेगी, जिसमें फीस की वसूली, खर्चे, तनख्वाहें, बुनियादी ढांचे का निवेश, रिजर्व फंड और संबंधित पक्षों के लेन-देन शामिल हैं। ऐसे ऑडिट यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि क्या फीस बढ़ोतरी सचमुच जायज थी और क्या वसूले गए फंडों का उपयोग शिक्षा के उद्देश्यों के लिए किया गया था।
प्रस्तावित अध्यादेश का उद्देश्य इन नियमों को सख्ती से लागू करना, प्राइवेट स्कूलों की निगरानी को मजबूत करना, फीस निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाना और मनमानी फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने के लिए मजबूत प्रणाली प्रदान करना है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थान बिना किसी मुनाफाखोरी के काम करें।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालन के लिए नया मंच: किन्फ्रा पार्क में एमएस होल्डिंग्स ने शुरू किया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
केरल, 9 फरवरी | मलप्पुरम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए किन्फ्रा टेक्नो पार्क, कक्कनचेरी में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) ने कामकाज शुरू कर दिया है। यूएई स्थित एमएस होल्डिंग्स द्वारा स्थापित यह केंद्र टेक्नोलॉजी सेवाओं और वित्तीय अनुसंधान एवं विकास सहित वैश्विक कारोबारी कार्यों को संभालेगा। इस जीसीसी को एमएस होल्डिंग्स के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संचालन के लिए एक प्रमुख हब के रूप में विकसित किया गया है।
इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन सोमवार, 9 फरवरी 2026 को केरल सरकार के खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसे केंद्र युवाओं को उनके अपने क्षेत्रों में ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल मानव संसाधन के कारण केरल वैश्विक कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से एमएस होल्डिंग्स का लक्ष्य केरल को वैश्विक सेवाओं के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कुशल पेशेवरों को वैश्विक व्यापार संचालन से जोड़ना है, ताकि क्षेत्रीय प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच एक मजबूत सेतु बनाया जा सके।
फिलहाल लगभग 100 पेशेवरों को रोजगार देने वाला यह जीसीसी अगले पांच वर्षों में 2,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने की महत्वाकांक्षी योजना रखता है। इस विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। यह केंद्र युवा पेशेवरों को भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में लागू नियामकीय ढांचे, गवर्नेंस मानकों और वैश्विक अपेक्षाओं से परिचित कराएगा।
इस अवसर पर एमएस होल्डिंग्स के संस्थापक एवं सीईओ सीए मोहम्मद शफीक ने कहा कि जीसीसी वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पेशेवरों को सीधे अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करने का अवसर देकर यह पहल केरल की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को और गति देगी।
केरल 8.24 अरब डॉलर की बायोइकोनॉमी के साथ भारत का ग्रीन ग्रोथ लीडर बनने की दिशा में अग्रसर
तिरुवनंतपुरम: केरल बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025 का आज विमोचन किया गया, जिसे एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (ABLE) ने केरल सरकार के लिए तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, केरल की बायोइकोनॉमी 2022 में 6.25 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में अनुमानित 8.24 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में अब 5.1 प्रतिशत का योगदान दे रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन साल पहले यह दर 3.96 प्रतिशत था। इस रिपोर्ट को केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने गुरुवार को द लीला राविज़, कोवलम में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय लाइफ साइंसेज सम्मेलन बायोकनेक्ट 3.0 के उद्घाटन के अवसर पर जारी किया।
इस कार्यक्रम ने वैश्विक निवेशकों, बायोटेक्नोलॉजी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर जैव-आधारित उद्योगों के नए आयामों पर चर्चा की — जिससे केरल भारत की ग्रीन ग्रोथ कहानी के केंद्र में आ गया है।
यह उल्लेखनीय वृद्धि केरल को बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख बायो-इंडस्ट्रियल हब्स की कतार में ला खड़ा करती है। केरल की बायोइकोनॉमी अब विज्ञान, स्थिरता और सामाजिक समानता के एकीकृत मॉडल के रूप में उभर रही है — यह साबित करते हुए कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन साथ-साथ चल सकते हैं।
बायोफार्मा सेक्टर अभी भी 44 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है, जिसे आयुर्वेद, न्यूट्रास्यूटिकल्स और मेडटेक विनिर्माण में केरल की पारंपरिक ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। इसके बाद बायोइंडस्ट्रियल क्षेत्र 35 प्रतिशत के साथ है, जिसे फर्मेंटेशन-आधारित उद्योगों, बायोफ्यूल और मरीन प्रोसेसिंग से बल मिला है। बायोएग्री और बायोसर्विस सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैविक कृषि और लाइफ साइंसेज सेवाओं की वैश्विक मांग बढ़ रही है।
बायोकनेक्ट 3.0 राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी का मंच बनते हुए यह संकेत दे रहा है कि केरल का बायोइकोनॉमिक मॉडल भारत के लिए एक रूपरेखा है। यह एक ऐसे भविष्य की रूपरेखा है, जो परिपत्र, सतत और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। विज्ञान, स्थिरता और सामाजिक समावेशन के इस संगम के साथ केरल न सिर्फ दक्षिण भारत का नेतृत्व कर रहा है, बल्कि भारत की ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दिशा भी तय कर रहा है।
हरियाणा में स्वच्छता और सुंदरता को लगेंगे पंख, विभिन्न शहरों के लिए 342 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर
चंडीगढ़, 12 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए अधिकारियों को राज्य में सिविल कार्यों के लिए टेंडर फ्लोट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए, जिसमें प्रत्येक चरण की स्पष्ट समय-सीमा और जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी समाप्त हो सके और परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय समय पर सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री आज पंचकूला में शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में लगभग 342 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 11 करोड़ 90 लाख रुपये की बचत की गई ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कांट्रेक्टर्स द्वारा उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है, उन्हें समय-समय पर सम्मानित किया जाए ताकि कार्य के प्रति प्रतिस्पर्धा और प्रतिबद्धता बनी रहे। साथ ही, काम में कोताही बरतने या सही तरीके से काम न करने वाली एजेंसी एवं कांट्रेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।
बैठक में करनाल नगर निगम में दिव्य नगर योजना के तहत प्रमुख सड़क खंडों के विकास एवं सौंदर्यीकरण, पार्कों और चौकों के आधुनिकीकरण के लिए 15.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इन कार्यों के पूरा होने से न केवल नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे, बल्कि साफ-सुथरे और आकर्षक वातावरण के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसी प्रकार डेयरी कॉम्प्लेक्स, कन्हेली रोड, रोहतक में 13.92 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई जिससे स्थानीय गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही, गुरुग्राम में श्री माता शीतला देवी श्राइन परिसर के पुनर्विकास के लिए 13.50 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण प्राप्त होगा।
बैठक में स्वच्छता पर विशेष फोकस रखते हुए घर-घर कचरा संग्रहण, सेग्रीगेशन और निस्तारण के संबंध में भी विभिन्न कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें, नरवाना नगर परिषद में 9.18 करोड़ रुपये, नगर निगम रोहतक में 85.90 करोड़ रुपये, नगर निगम यमुनानगर में 21.97 करोड़ रुपये, फतेहाबाद नगर परिषद में 10.45 करोड़ रुपये, नगर निगम हिसार में 56.95 करोड़ रुपये, नगर निगम मानेसर में 64 करोड़ रुपये, टोहाना नगर परिषद में 9.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, रोहतक नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा रेवाड़ी नगर परिषद में लीगेसी वेस्ट के हेतु भी क्रमशः 25.96 करोड़ रुपये व 15.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण और ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक आधुनिक व प्रभावी बनाया जाए, जिससे स्वच्छ हरियाणा – सुंदर हरियाणा के लक्ष्य को तेजी से हासिल किया जा सके। इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री पंकज के अलावा संबंधित नगर निगम आयुक्त और जिला नगर आयुक्त उपस्थित रहे।
एयर इंडिया दुर्घटना के बाद पहली सहायता के रूप में यूएई डॉक्टर की ₹6 करोड़ की मदद मृत मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और घायलों के परिवारों तक पहुंची
-विमान हादसे का शिकार हुए बीजे मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने पर डीन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की उपस्थिति में चेक वितरित किए गए-
अहमदाबाद, 24 जून 2025: एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे के बाद जब यहाँ के बीजे मेडिकल कॉलेज ने आज दोबारा कक्षाएं शुरू कीं, तो माहौल अब भी शोक से भरा हुआ था। इसी गमगीन पृष्ठभूमि में एक भावुक क्षण देखने को मिला, जब इस भयावह त्रासदी से प्रभावित परिवारों और घायलों तक पहली बार आर्थिक मदद पहुंची।
कुल ₹6 करोड़ की यह राहत, यूएई के हेल्थकेयर उद्यमी और परोपकारी डॉ. शमशीर वायलिल द्वारा प्रदान की गई। दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इस सहायता की घोषणा की थी। अबू धाबी से वीपीएस हेल्थकेयर के प्रतिनिधि इस सहायता राशि को लेकर अहमदाबाद पहुंचे और इसे बीजे मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. मीनाक्षी पारिख के कार्यालय में एक निजी समारोह में प्रभावित परिवारों को सौंपा गया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉ. राकेश एस. जोशी और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित रहे।
पूरा कार्यक्रम गरिमापूर्ण और सादगीपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के नेतृत्व और छात्र समुदाय की भावनाएं स्पष्ट रूप से झलक रही थीं।
मिश्रित भावनाओं वाला दिन, लेकिन साथ खड़ा दिखा चिकित्सा समुदाय
इस सहायता राशि का पहला भाग उन चार मेडिकल छात्रों के परिवारों को प्रदान किया गया, जिन्होंने इस विमान हादसे में अपनी जान गंवाई। प्रत्येक परिवार को ₹1 करोड़ का चेक सौंपा गया।
इनमें ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्र आर्यन राजपूत, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के मनव भाडू, बाड़मेर (राजस्थान) के जयप्रकाश चौधरी, और भावनगर (गुजरात) के राकेश गोबरभाई दियोरा के परिवार शामिल थे।
ये चारों छात्र अपने मेडिकल करियर की शुरुआत ही कर रहे थे, सपनों से भरे हुए थे, और उनके जीवन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हो गए।
राकेश दियोरा के बड़े भाई विपुल भाई गोबरभाई दियोरा ने कहा, “वह हमारे पूरे परिवार की उम्मीद था। हमारे परिवार में वे पहले थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। हम किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और वह चाइल्ड हार्ट सर्जन बनना चाहते थे। यह त्रासदी हमारे लिए झटका थी। हमारे घर में चार बहनें हैं और पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वह ही सबकी आशा थे। यह मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है।”
इन छात्रों के अलावा, छह अन्य मृतकों के परिजनों को भी सहायता दी गई। इनमें न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट डॉ. प्रदीप सोलंकी (जिन्होंने अपनी पत्नी और साले को खोया); सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रेजिडेंट डॉ. नीलकंठ सुथार (जिन्होंने अपने तीन परिजन गंवाए); और बीपीटी छात्र डॉ. योगेश हदत (जिन्होंने अपने भाई को खोया) शामिल हैं। इन सभी को प्रति मृतक सदस्य ₹25 लाख की सहायता दी गई।
घायलों को भी मिला सहारा
जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा डीन से परामर्श कर 14 गंभीर रूप से घायल लोगों की पहचान की गई, जिन्हें इस राहत राशि में शामिल किया गया। ये सभी ऐसे लोग थे जिन्हें जलने, फ्रैक्चर या आंतरिक चोटों जैसी गंभीर स्थिति में पाँच दिन या उससे अधिक समय अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। प्रत्येक को ₹3.5 लाख की सहायता दी गई।
इनमें सिर, गर्दन और अंगों में गंभीर चोटें झेल रहे प्रथम व द्वितीय वर्ष के एमबीबीएस छात्र, गंभीर रूप से जले हुए डॉ. केल्विन गमेती और डॉ. प्रथम कोलचा जैसे रेजिडेंट्स, और संकाय सदस्यों के रिश्तेदार जैसे मनीषा बेन और उनके आठ महीने के बेटे शामिल हैं, जिनका इलाज अब भी जारी है।
कुछ ही दिनों में पूरा किया गया संकल्प
यह ₹6 करोड़ की सहायता 17 जून को किए गए डॉ. शमशीर वायलिल के वादे को पूरा करती है। डॉ. शमशीर ने उस दुर्घटना के कुछ ही दिन बाद यह वादा किया था जिसने अतुल्यम हॉस्टल परिसर को झकझोर कर रख दिया था।
उस समय, डॉ. शमशीर ने एक व्यक्तिगत पत्र में लिखा था:
“आपके प्रियजनों के जो सपने थे, वे हम सभी के साझा सपने थे, जो चिकित्सा सेवा को अपना जीवन मानते हैं। कृपया जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। संपूर्ण चिकित्सा समुदाय आपके साथ खड़ा है।”
सहायता राशि के वितरण के बाद, मृतकों की स्मृति में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। संकाय, छात्र और स्टाफ मौन में एकत्रित हुए। कई लोगों के लिए यह हादसे के बाद पहली बार कॉलेज लौटना था।
कॉलेज की डीन डॉ. मीनाक्षी पारिख ने कहा, “हम अब भी इस अपूरणीय क्षति को स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में एकजुटता के ये छोटे-छोटे कदम हमें याद दिलाते हैं कि चिकित्सा समुदाय दुख की घड़ी में भी एक साथ खड़ा होता है।”
जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से डॉ. शेखर पारघी ने कहा, “हमने अपने दोस्त खोए हैं। यह दर्द असली है। जो डॉ. शमशीर ने किया, वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो हमारी परिस्थितियों को समझता है, उसने उस समय साथ दिया जब उसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत थी।”