जालंधर, 24 जुलाई |लोक सभा चुनाव में भाजपा द्वारा आशा के अनुरूप परिणाम हासिल न करने का सीधा असर मंगलवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में नजर आया। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान खास तौर पर आने रोजगार के सृजन के लिए विशेष क़दमों की न सिर्फ घोषणा की बल्कि इसके लिए खजाना भी खोल दिया। भाजपा को 2019 के चुनाव में 303 लोक सभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी जबकि इस चुनाव में भाजपा 240 सीटों अपर सिमट गई। 10 साल में भाजपा का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। दर असल चुनाव के दौरान विपक्ष ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया था और यह मुद्दा युवाओं में अपील भी कर गया और भारी संख्या में युवा वर्ग भाजपा से छिटक गया जिसका असर परिणामों में नजर आया। वित्त मंत्री ने बजट में 5 ऐसे बड़े एलान किए जिस से 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलने का दावा किया गया है।
नई नौकरी वालों को मिलेंगे 15 हजार
मंगलवार को पेश किए गए बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को 15 हजार रूपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता की घोषणा की। सरकार यह पैसा नाइ नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं के खाते में सीधे तौर पर डालेगी और ई पी एफ में एनरोल होने वाले युवाओं को तीन महीने तक 5-5 हजार रूपए प्रति महीना दिए जाएंगे। यह पैसा उन युवाओं को दिया जाएगा जिनका वेतन एक लाख रूपए महीने तक होगा। इस से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा
निर्माण क्षेत्र का 4 साल तक का EPF सरकार देगी
इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए सरकार ने incentive देने की घोषणा की है। इस के तहत निर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी पर लगने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने के अलावा नए रोजगार पैदा करने वाले निर्माण यूनिट्स को इंसेटिव दिए जाएंगे। इसके तहत निमर्ण यूनिट्स को चार साल के लिए EPF कंट्रीब्यूशन सरकार देगी इस से पहली बार नौकरी करने वाले 30 लाख युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाले निर्माण यूनिट्स को लाभ होगा
इंप्लायर के हिस्से का 72 हजार का EPF देगी सरकार
एक अन्य घोषणा के तहत एक लाख रूपए से नीचे के वेतन पर हर नई नौकरी क्रिएट करने वाले यूनिट्स को सरकार ई पी एफ के रूप में दो साल में 72 हजार रूपए की मदद करेगी। यह मदद नौकरी पर लगने वाले हर नए युवा के EPF खाते में 3 हजार रूपए महीना प्रोविडेंट फंड डालने के रूप में की जाएगी। इस से इम्प्लायर द्वारा दिए जाने वाले प्रोविडेंट फंड का बोझ कम होगा। इस से 50 लाख अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का अनुमान है।
