चंडीगढ़, 16 जुलाई| : पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर अभी संशय बना हुआ है। 10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग हटाने के आदेश दिए थे। वहीं आज आज इसका अंतिम दिन है। ऐसे में देखना होगा की आखिर सरकार हाई कोर्ट का आदेश की पालना करती हुई बॉर्डर को खोलती है या नहीं।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश दिए जाने के बाद भी बॉर्डर से बेरिकेडिंग नहीं हटाई गई है। बॉर्डर से बेरिकेडिंग हटाने की बजाए सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की है, जिस पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामले को लेकर 28 मई की तारीख पहले से ही निर्धारित है। ऐसे में सरकार की ओर से हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में बेरिकेडिंग करके बंद किए गए हाइवे खुलवाने की लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उदय प्रताप सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
एक सप्ताह में खोलने के थे आदेश
एडवोकेट उदय प्रताप ने बताया कि उनकी ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें पिछले 6 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खुलवाने की अपील की गई थी। इसे लेकर कोर्ट ने उनकी ओर से दी गई दलीलें को सही मानते हुए बीती 10 मई को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश मानने के स्थान पर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर दी।
