चंडीगढ़, 17 जुलाई । पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें सरकार ने कहा है कि कोर्ट को किसान संगठनों को बॉर्डर से धरना हटाने का निर्देश देना चाहिए था, ना कि बॉर्डर खोलने का।
मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
जमीनी हकीकत पर विचार किए बिना हाईकोर्ट ने अपने अधिकारों से परे जाकर बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया है, जो कि उचित नहीं है। हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। चूंकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, ऐसे में बुधवार को बॉर्डर खुलने की उम्मीद कम है।
हालांकि, किसानों ने बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच करने का एलान कर दिया है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई के अपने आदेश में हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बार्डर खोलने के लिए कहा था। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश को एक सप्ताह पूरा हो जाएगा।
