चंडीगढ़, 24 अप्रैल | हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकायों में कचरा संग्रहण कार्य में आमजन का फीडबैक लेने के लिए विभाग द्वारा फीडबैक सेल की स्थापना की जाये। इस सेल को सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक किया जाये ताकि इस सम्बन्ध में लोगों से फीडबैक लेकर इस कार्य में निरंतर सुधार करते हुए शहरों को और अधिक स्वच्छ और सुन्दर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों के फीडबैक के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा तथा कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित थे।
प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाना चाहिए ताकि लाइव लोकेशन के आधार पर इस कार्य में लगी गाड़ियां और मैनपावर की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां पर इस विषय में टेंडर की समय सीमा समाप्त हो रही हो, वहां पर 15 दिन पहले ही टेंडर संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई विलंब ना हो।
स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सभी कार्यों को गति से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में आगे बढ़ाना है, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र को भी स्वच्छता के मामले में नंबर एक पर लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी जिसमे सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि ने बढ़चढ़ कर भागीदारी की थी। इस गति को बरक़रार रखने के लिए संबंधित अधिकारी योजना बनाकर कार्य करें ताकि गीता की भूमि कुरुक्षेत्र को और अधिक स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिपली गेट पर स्थापित गीता द्वार को और भव्य रूप देने के लिए भी योजना बनाई जाए।
बेसहारा गोवंश प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे गोवंश को पकड़ने के बाद उन्हें गौशाला या नंदीशाला में छोड़ते हुए उनकी क्यूआर कोड के माध्यम से टैगिंग करने संबंधी संभावनाओं को तलाशा जाए ताकि सम्बंधित गोवंश की समस्त जानकारी विभाग के पास उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि सभी शहरों को बेसहारा पशुओं से पूरी तरह से मुक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में म्युनिसिपल एरिया में अगर कहीं भी अवैध कॉलोनी पनप रही है तो सम्बंधित के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर भारी पेनल्टी लगाने के साथ-साथ उसे तुरंत नोटिस देकर एफआईआर दर्ज करवाने की दिशा में भी कार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त, अधिकारी अपने-अपने एरिया में स्लम कॉलोनियों को भी चिन्हित करें ताकि वहां रह रहे लोगों को फ्लैट बनाकर दिए जा सकें।
उन्होंने कहा कि शहरों में दीवार पेंटिंग आदि जैसे सौंदर्यीकरण कार्यों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से करवाने की संभावनाओं को भी तलाशा जाए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना, गोबरधन योजना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि हाल में में आयोजित मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इस तरह का पोर्टल प्रत्येक राज्य विकसित करे।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री पंकज, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, सहित नगर निगमों के आयुक्त, जिला नगर आयुक्त व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
